पेंशनर्स अलर्ट! ₹1,000 वाली पेंशन खत्म, नया नियम बदलेगा आपकी जिंदगी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की हालिया बैठक में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशनर्स को झटका लगाने वाली नहीं, बल्कि खुश करने वाली बात कही है। नई दिल्ली में हुई इस अहम बैठक में मंत्री ने साफ कहा कि न्यूनतम PF पेंशन बढ़ाने का मुद्दा कैबिनेट के स्तर पर जोर-शोर से चल रहा है। यानी जल्द ही आपकी पॉकेट में आने वाली पेंशन की रकम बढ़ने वाली है!

पेंशन बढ़ोतरी की हवा तेज, लेकिन अभी एजेंडे में नहीं

बैठक में न्यूनतम PF पेंशन को मौजूदा ₹1,000 प्रति माह से ज्यादा करने की मांग श्रमिक संगठनों ने जोरदार तरीके से उठाई। भले ही ये मुद्दा मीटिंग के ऑफिशियल एजेंडे में न हो, लेकिन प्रतिनिधियों ने इसे नजरअंदाज नहीं होने दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद EPFO की पुरानी गाइडलाइंस पर सवाल उठे। सदस्यों ने पुरानी सिस्टम को रद्द कर कोर्ट के आदेशों के हिसाब से नई व्यवस्था लागू करने की गुहार लगाई। हालांकि, एक सदस्य ने बताया कि सरकार का रिएक्शन अभी “सकारात्मक नहीं” दिख रहा। लेकिन मंत्री ने हाई कोर्ट के फैसले पर देरी के सवाल पर असहमति जताई और कहा- कैबिनेट इस पर एक्टिवली काम कर रही है। लगता है, अच्छी खबर का ऐलान बस doorstep पर है!

PF से पैसे निकालना हुआ सुपर आसान, नए नियमों ने तोड़ा सारा रिकॉर्ड

श्रम मंत्रालय ने EPF से आंशिक निकासी के पुराने जटिल नियमों को अलविदा कह दिया है। पहले 13 मुश्किल प्रावधान थे, अब सब कुछ सिर्फ तीन सिंपल कैटेगरी में बंट गया: 1. जरूरी खर्चे (जैसे बीमारी, पढ़ाई और शादी), 2. घर-आवास से जुड़े मामले, 3. खास परिस्थितियां।

इस बदलाव से PF का पैसा निकालना बच्चों का खेल हो गया! अब EPF में जमा पूरी रकम भी निकाली जा सकती है। शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक पैसे निकालने की छूट मिल गई है (पहले कुल 3 बार ही था)। ऊपर से, सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सर्विस पीरियड को घटाकर महज 12 महीने कर दिया गया। यानी नौकरी शुरू होने के एक साल बाद ही फायदा!

‘विश्वास योजना’ से जुर्माने का बोझ कम, कोर्ट के केस खत्म

CBT ने एक और कमाल कर दिया! PF की बकाया रकम पर लगने वाले जुर्माने से जुड़े हजारों कोर्ट केस को सुलझाने के लिए ‘विश्वास योजना’ लॉन्च करने का फैसला लिया। श्रम मंत्रालय के मुताबिक, देरी से जुर्माना लगने की वजह से केस सालों तक कोर्ट में अटके रहते थे। अब ये योजना सबको राहत देगी और लीगल झंझटों से निजात दिलाएगी। कुल मिलाकर, ये बदलाव करोड़ों PF सदस्यों के लिए गेम-चेंजर साबित होंगे!