सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज: 80% तक बढ़ सकता है वेतन!

देशभर के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग की खबर का बेसब्री से इंतजार है। खुशखबरी ये है कि ताजा अपडेट के मुताबिक कर्मचारियों के वेतन में 80% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आइए जानते हैं इस आयोग से जुड़ी हर वो बात जो आपके लिए जरूरी है!

आठवां वेतन आयोग: कब और क्या हुआ?

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। लेकिन अब तक, यानी दस महीने बाद भी, आयोग के सदस्यों के नाम और इसकी कार्यशर्तों (ToR) का ऐलान नहीं हुआ है। कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इसकी घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ने वाला है।

किसके लिए है ये आयोग?

आठवां वेतन आयोग करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए बेहद अहम है। यह आयोग उनके वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा। अगर आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो कर्मचारियों को आर्थिक तौर पर बड़ा फायदा मिल सकता है। इससे न सिर्फ उनकी सैलरी बढ़ेगी, बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

नया सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा?

मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक, सरकार 1.8 गुना फिटमेंट फैक्टर लागू करने पर विचार कर रही है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों का बेसिक वेतन 80% तक बढ़ सकता है। हालांकि, इस पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है। अगर ऐसा हुआ तो सरकारी कर्मचारियों के लिए यह किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगा।

मंत्रालयों में जोर-शोर से चर्चा

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वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कार्मिक विभाग जैसे बड़े मंत्रालयों में इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। आयोग के गठन के बाद इसकी रिपोर्ट तैयार करने और लागू करने में 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। यानी कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

पहले कब हुआ था वेतन संशोधन?

पिछली बार सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था, जिसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। उससे पहले छठा वेतन आयोग भी करीब 10 साल के अंतराल पर आया था। इस हिसाब से आठवां वेतन आयोग भी समय पर है।

कर्मचारियों की उम्मीदें आसमान पर

कर्मचारी और पेंशनभोगी उम्मीद कर रहे हैं कि नया वेतन ढांचा जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। आठवां वेतन आयोग अगले कई सालों तक सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का आधार तैयार करेगा। इस बार की सिफारिशें कर्मचारियों के लिए आर्थिक स्थिरता और बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर आ रही हैं।