योगी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सैलरी में होगी तगड़ी बढ़ोतरी!

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! योगी सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों को सैलरी में बंपर इजाफे का तोहफा देने वाली है। यह बढ़ोतरी न सिर्फ कर्मचारियों की जेब को राहत देगी, बल्कि महंगाई से लड़ने में भी उनकी मदद करेगी।

कब से लागू होगी सैलरी बढ़ोतरी?

सूत्रों की मानें तो अगले साल यानी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जनवरी 2026 से यह नया वेतन आयोग लागू हो सकता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी अपने कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा कर सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

इस बार बढ़ोतरी होगी और भी बड़ी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार 8वें वेतन आयोग में वेतन और पेंशन में 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर अनुमान है कि यह 2.45 तक हो सकता है। इससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये तक हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। यानी इस बार की बढ़ोतरी पिछले वेतन आयोग से कहीं ज्यादा होने की उम्मीद है।

पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

8वां वेतन आयोग लागू होने पर करीब 44 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे वेतन में 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। इस बार बढ़ोतरी उससे कहीं ज्यादा होने की उम्मीद है।

नई स्वास्थ्य बीमा योजना की भी चर्चा

एक्सपर्ट्स का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद न सिर्फ सैलरी में बढ़ोतरी होगी, बल्कि सरकार एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना भी ला सकती है। उत्तर प्रदेश में भी इस योजना को लागू करने की संभावना है। इसे लेकर अभी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं।

8वें वेतन आयोग का ताजा अपडेट

8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान सरकार ने जनवरी में ही कर दिया था, लेकिन अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है। कई औपचारिकताएं पूरी करने में समय लग सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नया वेतन आयोग लागू होने में कुछ देरी हो सकती है। जब तक आयोग की ओर से सैलरी बढ़ोतरी की सिफारिश नहीं की जाती, तब तक कोई ठोस जानकारी देना जल्दबाजी होगी।