ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों के पुनर्सीमांकन का विरोध में ज्ञापन

बीकानेर, 5 मई . कोलायत विधानसभा क्षेत्र के कोलायत व बज्जू ब्लॉक के कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के नेतृत्व में ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों का पुनर्सीमांकन में रखी गई विभिन्न प्रकार की विसंगतियों के मद्देनजर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि को सोमवार को ज्ञापन सौंपा.

इससे पहले पूर्व ऊर्जा मंत्री भाटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कोलायत व बज्जू ब्लॉक कांग्रेस तथा देशनोक के जनप्रतिनिधियों व कांग्रेस कार्यकर्ता बिश्नोई धर्मशाला से रैली के रूप में रवाना हुए. रैली में शामिल लोगों ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने तख्तियां हाथ में लिए हुए सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे.

जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए पूर्व मंत्री भाटी ने कहा कि नवसृजित पंचायत समितियों का पुनर्सीमांकन के बाद जो ग्राम पंचायत शामिल की गई है, उसमें ग्राम पंचायत मुख्यालय से पंचायत समिति मुख्यालय तक की दूरी, सड़क मार्ग से जुड़ाव व आमजन की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया है, जिससे ग्राम पंचायत ग्रामवासियों को पंचायत समिति मुख्यालय तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जिनकी दूरी नवीन प्रस्तावित पंचायत समिति से सड़क मार्ग से अधिक दूरी होने के कारण ग्राम पंचायतों को वर्तमान पंचायत समितियों में रखा जावे, जिससे ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को निकटतम व सुविधाजनक पंचायत समिति मुख्यालय की सुविधा का लाभ हो सके. साथ ही कई गांवों को दूर दूर की ग्राम पंचायतों में सम्मिलित किया गया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और उन्हें प्रशासनिक दृष्टि से भी काफी परेशानियां होगी.

देशनोक नगरपालिका के वार्डों का परिसीमन भी वार्ड के निवासियों के अनुरूप नजदीकी वार्ड में सम्मिलित ना करके उन्हें भी राजनीति की भेंट चढ़ाया गया है जो सरासर अन्याय है. उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व जिला प्रशासन से मांग की है कि श्रीकोलायत विधानसभा क्षेत्र के पंचायतीराज व नगर निकाय के किए गए परिसीमन पर पुनर्विचार कर स्थानीय ग्रामीणों को उनकी सुविधा के अनुरूप उन्हें नजदीक की ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों में सम्मिलित कर जनहित में फैसला लेते हुए ही परिसीमन किया जाए.

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/ राजीव