मोदी सरकार जाति जनगणना के माध्यम से ऐतिहासिक अन्याय को सुधार रही है: पूर्व मंत्री

जम्मू, 4 मई . वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री बाली भगत ने आगामी राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना में जाति गणना को शामिल करने के केंद्र के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया और इसे भारत में वास्तव में समावेशी और न्यायसंगत शासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक लंबे समय से प्रतीक्षित कदम बताया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिए गए निर्णय की सराहना करते हुए, वरिष्ठ भाजपा नेता ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया जो हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाएगा और अधिक केंद्रित और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण नीतियां बनाने में मदद करेगा.

भगत ने कहा जाति के आंकड़ों को पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से शामिल करके, यह जनगणना लक्षित कल्याणकारी पहलों की नींव रखेगी जो हमारे विविध समाज की वास्तविकताओं को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि यह कदम सामाजिक न्याय और समानता के लिए मोदी सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है. यहां जारी एक प्रेस बयान में वरिष्ठ भाजपा नेता ने दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद अतीत में जाति गणना को शामिल करने में विफल रहने के लिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने सवाल किया कांग्रेस ने 1951, 1961, 1971, 1991 और 2011 की जनगणनाओं में जाति गणना को क्यों शामिल नहीं किया – जो पूरी तरह से उसके नेतृत्व में आयोजित की गई थी? राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि पूर्व कांग्रेस प्रधानमंत्रियों – जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पी.वी. नरसिम्हा राव और डॉ. मनमोहन सिंह – ने जाति जनगणना की आवश्यकता क्यों नहीं देखी.

भगत ने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ऐतिहासिक भूल को सुधार रही है और ऐसा इस तरह से कर रही है जिससे पारदर्शिता और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित हो. यह कोई राजनीतिक स्टंट नहीं बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है. यह भाजपा ही है जो यह सुनिश्चित करने के लिए साहसिक कदम उठा रही है कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूट जाए. उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए गैर-पारदर्शी जाति सर्वेक्षण करने के लिए कुछ विपक्षी नेतृत्व वाले राज्यों की भी आलोचना की. उन्होंने कहा ऐसे कदम केवल विभाजन और संदेह पैदा करते हैं. भाजपा का दृष्टिकोण डेटा और विकास के माध्यम से एकता के बारे में है. पूर्व मंत्री ने कहा कि जाति जनगणना भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना को मजबूत करने में मदद करेगी और आने वाले वर्षों में प्रभावी, समावेशी नीति निर्माण के लिए एक उपकरण के रूप में काम करेगी.

/ राहुल शर्मा