वक्फ एक्ट: सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ताओं को नसीहत – 'पहले उल्लंघन के सबूत, फिर हस्तक्षेप पर विचार'

सुप्रीम कोर्ट और वक्फ बिल: देशभर के मुसलमानों के भारी विरोध के बीच संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिर से सुनवाई शुरू कर दी है। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनीं। मंगलवार को सुनवाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस बात के ठोस सबूत नहीं मिलते कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की धारणा होती है और न्यायालय तब तक किसी कानून में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि यह साबित करने के लिए ठोस सबूत न हों कि वह संवैधानिक है या नहीं।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मंगलवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। इससे पहले इस मामले की सुनवाई पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना कर रहे थे। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले इस मामले को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की पीठ को स्थानांतरित कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश गवई, तथा वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों में संवैधानिकता की धारणा होती है। अंतरिम राहत के लिए आपको यह पुख्ता सबूत पेश करना होगा कि कानून संविधान का उल्लंघन करता है। अन्यथा, संवैधानिकता की धारणा बनी रहेगी।

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि वह वक्फ (संशोधन) अधिनियम की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई को तीन मुद्दों तक सीमित करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित करे, जिसमें न्यायालयों, उपयोगकर्ताओं और बोर्डों की सार्वजनिक वक्फ संपत्तियों को विलेखों के माध्यम से गैर-अधिसूचित करने की शक्ति भी शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अदालत ने तीन मुद्दों की पहचान की है। हालाँकि, याचिकाकर्ता इन तीन मुद्दों के अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी सुनवाई चाहते हैं। मैंने इन तीन मुद्दों के जवाब में सरकार का हलफनामा दाखिल किया है। मेरा अनुरोध है कि वर्तमान मामले को केवल तीन बिंदुओं तक सीमित रखा जाए।

केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए तीन मुद्दों में से पहला मुद्दा, न्यायालय द्वारा वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ के माध्यम से सार्वजनिक संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की शक्ति है। दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के गठन से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि बोर्ड और परिषद के सदस्यों में मुसलमानों के अलावा अन्य धर्मों के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा मुद्दा उस प्रावधान से संबंधित है जिसके अनुसार कलेक्टर यह जांच करने का प्रयास करेगा कि वक्फ घोषित संपत्ति में कोई भूमि सरकारी है या नहीं और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक इस संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या पिछले वक्फ अधिनियम में वक्फ पंजीकरण का प्रावधान था? क्या पंजीकरण अनिवार्य था या सिर्फ एक दिशानिर्देश? यदि पंजीकरण न कराने पर कोई परिणाम भुगतने पड़ें तो पंजीकरण अनिवार्य हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि 1913 से 2013 तक के प्रावधानों में वक्फ के पंजीकरण का प्रावधान था, लेकिन इसका पालन न करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, सिर्फ मुतवल्ली को हटा दिया जाता था। 2025 से पहले वक्फ उपयोगकर्ताओं द्वारा पंजीकरण अनिवार्य नहीं था।

वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि एक महत्वपूर्ण कानून पर टुकड़ों में सुनवाई नहीं की जा सकती। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि संशोधित कानून संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। यह अनुच्छेद धर्म का पालन करने, उसके अनुसार आचरण करने तथा उसका प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। उन्होंने कहा, “हम सभी मुद्दों पर बहस करेंगे।” यह पूरी वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने का मामला है।

कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करने पर सुनवाई होनी चाहिए। यह कानून असंवैधानिक है और वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करने और जब्त करने का प्रयास करता है। कानून में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि यदि दान की जाने वाली संपत्ति पर किसी विवाद का संदेह है तो जांच कराई जाएगी और कलेक्टर इसकी जांच करेंगे। जांच के लिए कोई समय सीमा नहीं है। जांच पूरी होने तक संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, वक्फ संपत्ति अल्लाह के नाम पर दी जाती है। एक बार वक्फ स्थापित हो जाने पर वह हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है। सरकार इसमें वित्तीय सहायता नहीं दे सकती।

CJI का कपिल सिब्बल को तीखा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क खारिज किया कि मंदिरों की तरह मस्जिदों में भी दान की अनुमति नहीं है

– खजुराहो संरक्षित स्मारक होने के बावजूद लोग वहां जाकर पूजा कर सकते हैं: मुख्य न्यायाधीश

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी संपत्तियों की पहचान का मुद्दा उठा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की उन दलीलों को खारिज कर दिया कि मंदिरों की तरह मस्जिदों में दान पेटियों में दान नहीं दिया जाता है और अगर वक्फ संपत्तियों को स्मारक घोषित कर दिया जाता है तो मुसलमानों को पूजा करने का अधिकार नहीं मिलेगा।

मंगलवार को वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि दरगाहों और मस्जिदों का रखरखाव और संचालन वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय से होता है। यहां दान उस तरह नहीं दिया जाता जैसे मंदिरों में दान पेटियों में दिया जाता है। सिब्बल की दलील के जवाब में मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि वह दरगाह गए थे और उन्होंने वहां लोगों को दान देते देखा था।

इसके अलावा वक्फ अधिनियम में संशोधन का हवाला देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि दावा किया जा रहा है कि कानून में संशोधन से वक्फ संपत्ति की रक्षा होगी, लेकिन इससे वक्फ संपत्ति जब्त हो जाएगी। प्राचीन स्थलों के बारे में तर्क देते हुए सिब्बल ने कहा कि कुछ ऐतिहासिक स्मारक हैं, जिन्हें यदि पहले सरकारी नियंत्रण में ले लिया जाता तो भी उनका वक्फ दर्जा नहीं खत्म होता। लेकिन अब यदि किसी वक्फ संपत्ति को संरक्षित स्मारक का दर्जा मिल जाता है तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। यदि वक्फ का दर्जा समाप्त कर दिया गया तो मुसलमानों को वहां अपनी धार्मिक पूजा-अर्चना करने से रोक दिया जाएगा। इससे पूजा-अर्चना के अधिकार पर असर पड़ेगा। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि खजुराहो वर्तमान में एक संरक्षित स्मारक है। हालाँकि, आम लोग अभी भी वहाँ के मंदिरों में जाकर पूजा कर सकते हैं।