टोल टैक्स पर राहत की तैयारी: केंद्र सरकार ला सकती है सालाना पास और संकरे हाईवे पर टोल फ्री व्यवस्था

टोल टैक्स पर राहत की तैयारी: केंद्र सरकार ला सकती है सालाना पास और संकरे हाईवे पर टोल फ्री व्यवस्था

देशभर में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लाखों यात्रियों को जल्द ही टोल टैक्स से राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार टोल प्रणाली में बदलाव की तैयारी कर रही है, जिससे निजी वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय दो बड़े प्रस्तावों पर विचार कर रहा है, जिनमें से एक संकरे हाईवे को टोल फ्री करने और दूसरा प्राइवेट गाड़ियों के लिए ₹3,000 का सालाना अनलिमिटेड ट्रैवल पास देने से जुड़ा है।

क्या हैं दोनों प्रस्ताव?

संकरे और ढाई लेन वाले हाईवे पर टोल नहीं वसूला जाएगा
इससे यात्रियों को छोटे मार्गों पर टोल देने से राहत मिलेगी। ऐसे हाईवे की संख्या देशभर में बहुत कम है और अधिकतर सड़कें सरकारी खर्च पर बनी हैं।

निजी कारों के लिए ₹3,000 में सालाना पास
इस प्रस्ताव के तहत कार मालिक एक बार में 3,000 रुपये देकर पूरे साल अनलिमिटेड यात्रा कर सकेंगे। यह विकल्प उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो रोजाना टोल मार्गों का उपयोग करते हैं।

वित्त मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव

हालांकि, इन दोनों प्रस्तावों को फिलहाल वित्त मंत्रालय को भेजा गया है ताकि यह तय किया जा सके कि इससे सरकार को होने वाले संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई कैसे होगी।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024–25 में सरकार को ₹61,000 करोड़ की कमाई टोल टैक्स से हुई है, जिसमें से करीब 20–21% राजस्व निजी गाड़ियों से आया, जबकि बाकी 79–80% कमाई वाणिज्यिक और भारी वाहनों से हुई।

गडकरी पहले भी कर चुके हैं संकेत

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि सरकार वार्षिक या जीवनकाल टोल पास देने पर विचार कर रही है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। हाल ही में एक समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों से संकरे या ढाई लेन वाली सड़कों पर टोल हटाने के सुझाव पर काम करने को कहा था।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इन सड़कों पर टोल वसूली चार लेन से अधिक वाले हाईवे के मुकाबले लगभग 64% कम है, जिससे इनके टोल फ्री होने से सरकार पर अधिक असर नहीं पड़ेगा।

नुकसान नहीं, बल्कि फायदे का सौदा?

विशेषज्ञों का कहना है कि संकरे हाईवे पर टोल वसूली से जो खर्च होता है, वह संग्रहित राशि से अधिक होता है। ऐसे में इन मार्गों को टोल फ्री करना न केवल आर्थिक रूप से समझदारी भरा होगा, बल्कि लोगों के समय और पैसे की भी बचत होगी।

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