12 राज्य, तीन महीने और देशभर में SIR... वोटर लिस्ट अपडेट पर चुनाव आयोग के 5 बड़े फैसले

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन (SIR) का अगला चरण शुरू करने का एक बड़ा फैसला लिया है। यह अभियान 4 नवंबर से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। इस चरण का मुख्य उद्देश्य त्रुटि-मुक्त मतदाता सूची तैयार करना है, जिसमें कोई भी योग्य मतदाता न छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता शामिल न हो।

जिन चार राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वे इस SIR अभियान का हिस्सा होंगे। असम को इस सूची से बाहर रखा गया है क्योंकि वहां नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के तहत नागरिकता निर्धारण के अलग नियम हैं और NRC का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

चुनाव आयोग के 5 बड़े फैसले

जिन पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अगले साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से चार - पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी - उन 12 राज्यों में शामिल हैं जहां अगले तीन महीनों में यह SIR अभियान चलेगा। असम, जहां चुनाव होने हैं, इस सूची में नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि असम को बाकी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के समान SIR नियमों के तहत कवर नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नागरिकता अधिनियम में असम के लिए एक विशेष प्रावधान है - धारा 6A - जिसमें नागरिकता निर्धारित करने के लिए अलग नियम हैं।

इस SIR अभियान में असम को छोड़कर बाकी 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं। इन राज्यों को इसलिए चुना गया है क्योंकि 27 अक्टूबर तक इनके अधिकांश मतदाताओं को मैप किया जा चुका था। साथ ही, BLOs (बूथ लेवल ऑफिसर) की तैनाती/प्रशिक्षण और जिला मजिस्ट्रेटों और EROs (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) के प्रशिक्षण से इनकी मशीनरी को अच्छी तरह से तैयार कर लिया गया था।

सूची में अंतिम दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधायिका नहीं है। महाराष्ट्र, जहां SC ने 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय चुनाव कराने का आदेश दिया है, वह नवीनतम SIR सूची में नहीं है। जबकि केरल, जहां स्थानीय चुनावों पर चर्चा चल रही है लेकिन अभी तक अधिसूचित नहीं हुए हैं, वह सूची में है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि EC इन 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में त्रुटि-मुक्त मतदाता सूची प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, 'SIR यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए और कोई भी अयोग्य मतदाता शामिल न हो।' उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद 'शून्य अपील' प्राप्त हुई थी। यह SIR की पूर्णता और लगभग 7.4 करोड़ मतदाताओं द्वारा दिए गए सहयोग का प्रमाण है।

बिहार के विपरीत, पूरे देश में होने वाले इस SIR में गिनती के दौरान निवासियों को कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही, नामांकन फॉर्म में एक अलग बॉक्स जोड़ा गया है ताकि पिछले SIR (2002/2003/2004) से अपने या अपने माता-पिता/रिश्तेदारों का विवरण दर्ज किया जा सके। कुमार ने कहा, 'जो लोग पिछले SIR सूची से लिंक नहीं होंगे, उन्हें 'संकेतक' दस्तावेजों में से किसी एक से अपनी पात्रता साबित करने के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा।'

SIR का विरोध करने वाले राज्यों में BLOs पर पड़ने वाले दबाव के बारे में EC ने कहा कि वह आश्वस्त है कि सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 326 के तहत अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करेंगे। वे SIR के लिए अपने कर्मियों को उपलब्ध कराएंगे और कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में SIR की घोषणा के बाद अधिकारियों के तबादलों पर, EC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह दर्शाता है कि ये राज्य इस अभ्यास के लिए तैयार हैं, भले ही उन्होंने इसे रोकने की धमकी दी हो।