Youtube वीडियो अपलोड करके बताएगी सरकार कितनी बनी रोड, पब्लिक तक सच पहुंचाने में होगा तकनीक का इस्तेमाल

अब सड़कों का हाल YouTube के जरिए सुधारा जाएगा। दरअसल सरकार ने पॉपुलर वीडियो ऐप की ताकत को भुनाने का फैसला किया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने NHAI और हाईवे बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने YouTube चैनल बनाएं और प्रोजेक्ट्स के वीडियो नियमित रूप से अपलोड करें। मंगलवार को सड़क परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने NHAI को निर्देश दिया कि प्रोजेक्ट्स के अलग-अलग चरणों के वीडियो पब्लिक के देखने और फीडबैक के लिए अपलोड किए जाएं। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

YouTube वीडियो से मिलेंगे प्रोजेक्ट अपडेट्सरिपोर्ट्स के अनुसार सड़क परिवहन सचिव का कहना है कि कई बार YouTubers द्वारा अपलोड किए गए वीडियो से प्रोजेक्ट्स और उनकी समस्याओं के बारे में काफी जानकारी मिलती है। कमेंट्स से भी मुद्दों का पता चलता है। ऐसे में मंत्रालय अब वीडियो अपलोड करने को प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाने पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हाईवे बिल्डर्स को पहले से ही निर्माण के दौरान ड्रोन से शूट किए गए वीडियो हाईवे एजेंसियों को सबमिट करने होते हैं। ऐसे में उन्हें पब्लिक व्यूइंग के लिए अपलोड करना कोई बड़ी बात नहीं होगी।

क्वालिटी सुधारने पर है जोररिपोर्ट्स के अनुसार गडकरी का इसे लेकर कहना है कि सड़कों के निर्माण में ओनरशिप, ईमानदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है। सड़कें अच्छी होनी चाहिए और अच्छी बनी रहनी चाहिए। साइनबोर्ड पर साफ लिखा होना चाहिए कि सड़क बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट्स की मानें, तो उन्होंने साफ कहा है कि परफॉर्मेस ऑडिट को काम का हिस्सा बनाने से डिजाइन और मेंटेनेंस की कमियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे जवाबदेही बढ़ेगी और क्वालिटी वर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस फैसले से सड़क की पूरी कहानी लोगों के सामने हर समय Youtube पर उपलब्ध होगी।

तकनीक से कैसे होगा सुधारYouTube वीडियो जैसी तकनीक से सड़क निर्माण में पारदर्शिता का नया युग शुरू होगा। जब प्रोजेक्ट्स के वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे तो आम जनता रियल-टाइम में निर्माण का स्टेटस देख पाएगी और समस्याओं की शिकायत कर सकेगी। ड्रोन से शूट किए गए वीडियो से काम की क्वालिटी का सही आकलन हो पाएगा। कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया फीडबैक से सरकार को जमीनी हकीकत पता चलेगी और समस्याओं का तुरंत समाधान हो सकेगा। यह तकनीकी भ्रष्टाचार कम करने और सड़कों की क्वालिटी को बेहतर बना सकती है।