पटना, 17 मई . ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को वैश्विक स्तर पर बताने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. सरकार ने एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों समेत प्रमुख साझेदार राष्ट्रों का दौरा करेगा और भारत की आतंकवाद विरोधी नीति, सैन्य कार्रवाइयों और ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव की जानकारी साझा करेगा. सरकार के इस कदम पर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपनी राय रखी.
दिलीप जायसवाल ने शनिवार को समाचार एजेंसी को बताया कि यह सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ किए गए कठोर सैन्य कदमों, विशेषकर हालिया ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से चर्चा करेगा और यह बताएगा कि किस तरह भारत ने आतंकवाद के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए साहसिक और निर्णायक कार्रवाई की है.
जायसवाल ने कहा कि इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य केवल भारत का पक्ष रखना नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि वैश्विक मंचों पर भारत की नीति को समझा जाए और आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ सहयोग और समर्थन मिले.
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद यह स्वीकार किया है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में भारत की कार्रवाई से उनके देश को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें नूर खान एयर बेस जैसे रणनीतिक ठिकाने बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. यह प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में जाकर भारत की वर्तमान स्थिति, सैन्य रणनीति और आतंकी ठिकानों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की जानकारी देगा. साथ ही यह भी स्पष्ट करेगा कि भारत अब अपने रक्षा तंत्र को देश के हर कोने में मजबूत कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह साबित कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ वह कोई समझौता नहीं करेगा.
जायसवाल ने इसे एक ऐतिहासिक और साहसिक कूटनीतिक कदम बताते हुए कहा कि यह पहल न केवल भारत की सुरक्षा नीति को वैश्विक मंच पर प्रकट करेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह भी संदेश देगी कि भारत अब सिर्फ प्रतिकार नहीं करता, बल्कि निर्णायक कार्रवाई करता है. धीरे-धीरे पाकिस्तान की ओर से छिपाए गए तथ्यों का खुलासा हो रहा है और दुनिया जान रही है कि भारत की सैन्य कार्रवाई कितनी प्रभावशाली रही है.
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पीएसके/केआर
