हरियाणा अपडेट: सरकार हर दस वर्ष में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लागू करती है। जैसे ही आठवें वेतन आयोग की घोषणा होगी, केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन में संशोधन किया जाएगा।
इससे न केवल कर्मचारियों की वेतन, बल्कि पेंशन में भी बदलाव होगा। इस संदर्भ में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि इससे सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। आइए इस विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं।
आठवें वेतन आयोग की संभावित तिथि
आठवें वेतन आयोग का कार्यान्वयन कब होगा?
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग 26 जनवरी 2026 को लागू हो सकता है। इससे पहले, सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं।
दस साल के चक्र को देखते हुए, आठवें वेतन आयोग की अवधि 2026 में समाप्त होगी। जब यह लागू होगा, तो लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।
नए वेतन आयोग की रिपोर्ट की तैयारी
नए वेतन आयोग की रिपोर्ट कब तक तैयार होगी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने में थोड़ी देरी हो सकती है। जैसे ही यह लागू होगा, इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की वेतन में बदलाव होगा।
फिलहाल, नए वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके बाद ही वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इसके बाद, नए वेतन आयोग की मंजूरी में एक वर्ष लग सकता है।
संसद में उठे सवाल
संसद में नए वेतन आयोग को लेकर सवाल
जैसे-जैसे आठवें वेतन आयोग का कार्यान्वयन नजदीक आ रहा है, संसद में इसके बारे में कई सवाल उठ रहे हैं।
संसद में यह पूछा जा रहा है कि क्या नए वेतन आयोग से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा? इसके अलावा, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की संख्या के बारे में भी सवाल किए गए हैं।
फिटमेंट फैक्टर का महत्व
फिटमेंट फैक्टर का संभावित प्रभाव
कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक गुणांक के रूप में कार्य करता है, जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों के बेसिक वेतन और पेंशन को संशोधित किया जाएगा।
उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी।
वित्त मंत्री का स्पष्टीकरण
वित्त मंत्री का स्पष्टीकरण
सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 36.57 लाख है, जबकि पेंशनर्स की संख्या 33.91 लाख है।
इसके साथ ही, आठवें वेतन आयोग का लाभ रक्षा कर्मियों और पेंशनर्स दोनों को मिलेगा। सरकार पर वित्तीय बोझ का आकलन सिफारिशों के लागू होने पर ही किया जा सकेगा।
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